सरकारी कर्मचारियों की पेंशन आयकर मुक्त हो: गुरदीप सैनी

सभी बिमारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा तुरंत लागू की जाए: राजेंद्र मोहन गुप्ता
सिरसा। हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज सिरसा की मासिक बैठक का आयोजन स्थानीय श्री गौशाला के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत प्राचार्य सतीश मित्तल व जिला अध्यक्ष राजेंद्र मोहन गुप्ता ने संयुक्त रूप से की। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य व हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज सिरसा के सभी सदस्यों ने भाग लिया। जानकारी देते हुए प्रदेश उप प्रधान गुरदीप सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज सिरसा की मासिक बैठक में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर ने एयू बैंक से आए पंकज चावला ने सेवानिवृत्ति कर्मचारी, सीनियर सिटीजन के लिए बैंक द्वारा जारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। बैंक की तरफ  से उपस्थित सभी सेवानिवृत कर्मचारियों को घड़ी और पेन देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन राजकुमार खूंगर ने बखूबी किया।
इस अवसर पर श्रीराम निरणियां, जगमिंदर सिंह, केवल कृष्ण सोनी, राम किशन, बलवंत सिंह, रामेश्वर लाल, बाज सिंह, रघुबीर सिंगला, फतेह सिंह विर्क, मंगत राम, कुलवंत सिंह, इकबाल सिंह, सुभाष मदान, महेंद्र स्वामी, सुशील बागड़ी, जनक राज, मान सिंह गोदारा, रत्न सिंह दुरेजा, डा. राज कुमार निजात, डी एस भांभू, डा. जेपी यादव, हरजिंद्र सिंह, गुरदेव सिंह, पिंकी गुप्ता उपस्थित थे। अन्त में जिला अध्यक्ष राजेंद्र मोहन गुप्ता ने सभी पेंशनर्स साथियों का मीटिंग में आने पर आभार व्यक्त किया।
ये हंै कर्मचारियों की मुख्य मांगें:
पेंशनर्स को 65, 70 व 75 वर्ष आयु उपरांत 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की जाये,   मेडिकल भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाये। फेमिली पेंशनर्स को भी एल टी सी का लाभ दिया जाए। कोरोना काल का रोका गया 18 महीने का बकाया ब्याज सहित दिया जाए। सभी बिमारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा तुरंत लागू की जाए। 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष व मेंबर की नियुक्तियां शीघ्र करके काम शुरू किया जाए। 8वें पे कमीशन में परिवार की परिभाषा में सदस्यों की संख्या तीन के बजाय माता-पिता को शामिल कर 5 सदस्य मानी जाए। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए। कॉम्यूटेशन की राशि 15 वर्ष की बजाय 11 वर्ष में काटी जाए, क्योंकि ब्याज दरें अब 13 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत रह गई हंै।
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