सिरसा। दिव्यांगजन कल्याणार्थ समर्पित संगठन विकलांग संघ उमंग सिरसा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बंसीलाल झोरड़ ने दिव्यांगजन द्वारा खरीदे गए वाहन का अडेप्टेड श्रेणी के तहत पंजीकरण करवाते समय यातायात विभाग द्वारा 12 प्रतिशत यातायात शुल्क वसूलने को दिव्यांगजन का शोषण करार दिया है। झोरड़ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सामान्य रूप से मोटर कार पंजीकरण करवाते समय वाहन की कुल लागत के अनुपात में 6 प्रतिशत या 8 प्रतिशत या 10 प्रतिशत यातायात शुल्क लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर जब दिव्यांगजन 6 प्रतिशत यातायात कर वाले वाहन को भी अडेप्टेड श्रेणी के तहत पंजीकरण कराने का अनुरोध करते हैं तो ऑनलाइन पंजीकरण करते समय यातायात विभाग द्वारा 12 प्रतिशत की दर से यातायात शुल्क की गणना करने के पश्चात दिव्यांगजन को रियायत देने का प्रावधान किया हुआ है, जिसके चलते दिव्यांगजन को रियायत के बाद भी सामान्य श्रेणी में पंजीकरण करवाने वाले की तुलना में अधिक यातायात शुल्क देना पड़ता है, जिसके चलते दिव्यांगजन को अतिरिक्त आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है, जोकि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की आत्मा के पूर्णत: प्रतिकूल है। उन्होंने बताया कि हमने केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, ट्रांसपोर्ट मंत्री हरियाणा, सेवा मंत्री हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि दिव्यांगजन को अडेप्टेड श्रेणी के तहत वाहन पंजीकृत करवाते समय सामान्य दरों पर ही यातायात शुल्क की गणना करके सरकार की नीति अनुसार रियायत प्रदान की जाए, ताकि उनको अतिरिक्त आर्थिक क्षति का सामना न करना पड़े। झोरड़ ने बताया कि एक और सरकार ने दिव्यांगजन के लिए जहां कुल यातायात शुल्क का आधा व अधिकतम 36000 तक की छूट का प्रावधान किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर यातायात विभाग द्वारा वाहन पंजीकृत करते समय दिव्यांगजन से 12 प्रतिशत की दर से यातायात शुल्क वसूलना दिव्यांगजन को प्रताडि़त करने जैसा प्रतीत होता है। इस अवसर पर उनके के साथ उमंग के राज्य संस्थापक सुभाष चंद्र कुलरिया, राज्य सचिव नवीन कुमार, अवतार सिंह, सुरेश कुमार, शशि, राजेश आदि विशेष रूप से उपस्थित थे।
अडेप्टेड वाहन पंजीकरण पर 12 प्रतिशत यातायात शुल्क वसूलना दिव्यांगजन का शोषण: झोरड़
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