अंग्रेजों के जमाने के काले कानून होम गार्ड बोम्बे एक्ट में बदलाव किया जाए: रघुवीर दहिया

सिरसा। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया ने प्रेस के माध्यम से देश के सभी होमगार्ड के जवानों के लिए फिर से बॉम्बे एक्ट को खत्म करने की जोरदार अपील देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन होमगार्ड के जवानों पर अभी भी अंग्रेजों के काले कानून थोपे जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने अंग्रेजों के काफी काले कानून को खत्म किया है, लेकिन होमगार्ड बॉम्बे एक्ट गुलामी का काला कानून आज तक देश के 5 लाख के करीब जवानों पर लागू है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रपाल तंवर नेेकहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया ने केंद्रीय सरकार से मांग की कि जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, ताकि 365 दिन रोजगार मिलता रहे। देश के विभिन्न राज्यों से हटाए हुए जवानों की बिना शर्त वापसी हो, 7वें वेतन आयोग का लाभ पूर्ण जवानों को मिले, सभी राज्यों में 7वें वेतन आयोग का लाभ और बकाया एरियर गृह रक्षी जवानों को जल्दी मिले, ईपीएफ  का लाभ, 58 साल के बाद 20 से 30 लाख की मांग, इस बार वर्दी, जूते व अन्य सामान का पैसा जवानों के खाते में डाला जाए, काफी राज्यों रोस्टर प्रणाली में काफी खामियां हैं, उनको ठीक किया जाए। सभी जवानों को एक समान ड्यूटी मिले, लॉ एंड ऑर्डर में जवानों की ड्यूटी बढ़ाई जाए, देश के विभिन्न अस्पतालों, सरकारी दफ्तर, फॉरेस्ट विभाग में जवानों को ड्यूटी दी जाए, देश के सभी होमगार्ड के जवानों का बस किराया माफ  किया जाए, कॉल आउट और कॉल ऑफ  दोनों जवानों को मेडिकल की सुविधा हो, जो जवान काल आउट या कॉल ऑफ  हो अगर वह किसी भी कारण शहीद हो जाते हैं तो उनके परिजन को नौकरी, होमगार्ड जवानों को टीए और डीए का लाभ भी दिया जाए, जिन जवानों के पास हैवी लाइसेंस है, उन जवानों को राज्यों की सरकारें सरकारी नौकरी में ड्राइवर के पदों पर प्राथमिकता दी जाए, यानी अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएं, जिन जवानों की ड्यूटी को 5 साल हो चुके हैं, होम गार्ड विभाग, उन जवानों को पुलिस की भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाए व अतिरिक्त अंक भी पुलिस की भर्ती में उनको दिए जाएं, होमगार्ड के जवानों को 15 प्रतिशत कोटा पुलिस की भर्ती में दिया जाए। चंद्रपाल तंवर ने बताया कि इन सभी विषय पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को काफी ज्ञापन दिए जा चुके हैं और सरकार के साथ बातचीत जारी है।