साइक्लोथॉन के रूट का एसडीएम ने लिया जायजा

नशा मुक्त हरियाणा के संदेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में साइक्लोथॉन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। सिरसा में इस आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उपायुक्त शांतनु शर्मा के निर्देश पर एसडीएम राजेंद्र कुमार ने साइक्लोथॉन के रूट और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सीटीएम यश मलिक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम ने आयोजन स्थल, रूट की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय पर पूरे किए जाएं। साइक्लोथॉन के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। प्रशासन इस आयोजन को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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जिले की मंडियों में दो लाख 94 हजार 881 मीट्रिक टन से अधिक हुई गेहूं की आवक
जिला की अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद का कार्य जारी है, अब तक दो लाख 94 हजार 881 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है।
डीएफएससी मुकेश कुमार ने बताया कि जिला की विभिन्न मंडियों व खरीद केंद्रों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 29 हजार 752 हजार मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा एक लाख 99 हजार 769 मीट्रिक टन तथा हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 65 हजार 360 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।
उन्होंने बताया कि कालांवाली अनाजमंडी में 32874 मीट्रिक टन, ऐलनाबाद अनाजमंडी में 19851 मीट्रिक टन, सिरसा अनाजमंडी में 19432 मीट्रिक टन, नाथूसरी चौपटा मंडी में 8534 मीट्रिक टन, डबवाली मंडी में 13584 मीट्रिक टन, बड़ागुढ़ा में 9290 मीट्रिक टन, बप्पां में 6219 मीट्रिक टन, डिंग में 10019 मीट्रिक टन, कुत्ताबढ में 4389 मीट्रिक टन, ओढां में 8881 मीट्रिक टन, जीवन नगर मंडी में 12414 मीट्रिक टन और रानियां में 16638 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। साथ ही जिला की अन्य मंडियों में भी गेहूं व सरसों की खरीद भी जारी है। उन्होंने बताया कि जिला की सभी मंडियों में फसल खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पानी, बिजली व शौचालय आदि सुविधाओं के सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 मई को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली एवं ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है ताकि आमजन को शीघ्र, सुलभ व सस्ता न्याय प्राप्त हो सके।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया अत्यंत सरल, संक्षिप्त व प्रभावी होती है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरणों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में किए गए फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, जिससे दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चला आ रहा मनमुटाव भी समाप्त हो जाता है।
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हेलन केलर स्कूल सिरसा में नालसा योजना के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को स्थानीय हेलन केलर स्कूल में नालसा (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना था।
शिविर के दौरान डिप्टी एलएडीसी वंदना मोंगा एवं पैरा लीगल वॉलिंटियर विनोद कुमार ने स्कूल स्टाफ तथा उपस्थित बच्चों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान उपस्थितजनों को नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई, ताकि वे आवश्यकता पडऩे पर निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। डिप्टी एलएडीसी वंदना मोंगा एवं पैरा लीगल वॉलिंटियर विनोद कुमार द्वारा बच्चों को फल भी वितरित किए गए।
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ग्रामीणों को साइक्लोथॉन में हिस्सा लेने के लिए किया प्रेरित
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से गांव-गांव जाकर आमजन को आगामी 26 अप्रैल को साइक्लोथॉन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा भजन मंडली आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक कर रही है।
शुक्रवार को लीडर भजन पार्टी जुगती राम व सदस्य भजन पार्टी अमरजीत सिंह ने गांव सक्ताखेड़ा व शेरगढ में ग्रामीणों को साइक्लोथॉन में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध आमजन को जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। यह साइक्लोथॉन प्रदेश के हर जिले से होते हुए आगामी 26 अप्रैल को सिरसा जिला में प्रवेश करेगी तथा 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे गांव के युवाओं को इस साइकिल यात्रा में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें और नशे के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनने के लिए हरियाणा उदय पोर्टल पर पंजीकरण करें।
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अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह रोकथाम पर किया विमर्श
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाहों पर रोक को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज दसवें पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में गुरुद्वारा के ग्रंथी साहब भी उपस्थित रहे।
बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत देश को बाल विवाह की सामाजिक बुराई से मुक्त कराना लक्ष्य है। इसके लिए आमजन को बाल विवाह से संबंधित कानूनों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठा सकें।
उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे आयोजनों में बाल विवाह के मामले सामने आते हैं। समय से पहले विवाह विशेष रूप से लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं और टीमों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन बड़ी संख्या में शादियां होती हैं, और ऐसे में बाल विवाह की आशंका भी ज्यादा है। इसे रोकने के लिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत हैं। शादी से पहले यह सुनिश्चित करें कि लडक़ी की आयु 18 वर्ष या अधिक और लडक़े की आयु 21 वर्ष या अधिक हो। यदि किसी विवाह में आयु कम प्रतीत हो तो उसकी सूचना तुरंत बाल विवाह निषेध अधिकारी को दी जाए।
उन्होंने बताया कि आधार कार्ड आयु सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज नहीं है, बल्कि जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र ही अधिकृत दस्तावेज माने जाएंगे। बाल विवाह के संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बाल विवाह की सूचना देने के लिए आमजन अपने निकटतम आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, सीडीपीओ, पुलिस थाने या चौकी, हेल्पलाइन नंबर 1098, 112, 181 या मोबाइल नंबर 8814011719 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे इस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें और आने वाली पीढिय़ों के भविष्य को सुरक्षित बनाएं।