बिजली (अमेंडमेंट) बिल-2025 के खिलाफ  बिजली कर्मचारियों ने किया देशव्यापी आंदोलन का ऐलान

बिजली निजीकरण के खिलाफ  कर्मचारी करेंगे 30 जनवरी को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन
सिरसा। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ  इंडिया एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबद्ध ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के बेनर तले बिजली (अमेंडमेंट) बिल के खिलाफ  बुधवार को
बाबा मस्तनाथ युनिवर्सिटी ऑडिटोरियम रोहतक में राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। यूनियन के राज्य प्रधान सुरेश राठी की अध्यक्षता में आयोजित इस कन्वेंशन में राज्य की सब यूनिट से लेकर राज्य स्तर तक के हजारों पदाधिकारियों ने भाग लिया और बिजली (अमेंडमेंट) बिल के खिलाफ  डटकर विरोध करने का संकल्प लिया। कन्वेंशन में इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ  इंडिया (ईईएफआई) के जरनल सेकेट्री सुदीप दत्ता, ईईएफआई के उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के चेयरमैन देवेन्द्र सिंह हुड्डा, अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट पहुंचे और संबोधित किया। चेयरमैन देवेन्द्र सिंह हुड्डा ने सरकार व बिजली निगम प्रबंधन पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करने और निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए 26 नवंबर को एसीएस पावर के पंचकूला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे ईईएफआई के राष्ट्रीय महासचिव सुदीप दत्ता व उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 9 अक्टूबर को जारी बिजली (अमेंडमेंट) बिल-2025 को जारी किया है। उन्होंने इस बिल को राष्ट्र विरोधी, किसान, उपभोक्ता व कर्मचारी विरोधी करार दिया गया और 30 जनवरी, 2026 को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। इसकी तैयारियों को लेकर सभी राज्यों में नेशनल को-आर्डिनेशन कमेटी ऑफ  इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज एंड इंजीनियर के आह्वान पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बिजली निजीकरण करने के लिए लाए जा रहे बिजली अमेंडमेंट बिल और स्मार्ट मीटर लगाने का किसान डटकर मुकाबला विरोध करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के खिलाफ  राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति भी तैयार की गई। बिजली कर्मचारियोंए किसानों और आम उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। किसानों और मजदूरों के साथ संयुक्त आंदोलन शुरू करने के लिए 10 दिसंबर 2025 में दिल्ली में एनसीसीओईईई कोर कमेटी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं की संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।  उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के खिलाफ  कर्मचारियों और अभियंताओं को जुटाने के लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी में एनसीसीओईईई के राज्य-स्तरीय संयुक्त सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया तथा 30 जनवरी 2026 को दिल्ली चलो का आह्वान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के माध्यम से केंद्र सरकार देश के पूरे ऊर्जा क्षेत्र को निजीकरण करना चाहती है। निजीकरण के बाद बिजली की दरें इतनी ऊंची हो जाएंगी कि वे किसानों और आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाएंगी।
कन्वेंशन को ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन की राज्य कमेटी के पदाधिकारी शब्बीर अहमद गनी, राजेन्द्र राणा, सुरेन्द्र यादव, सुदाम पाल, संजीव ढांडा, लोकेश, पूनम कुंडू, सरोज दहिया, विकास दहिया, धर्मराज कुंडू, कर्मवीर, सोमपाल, राज्य प्रेस सचिव सुखदेव सिंह सिरसा, सुबे सिंह, बाबूलाल जगमिंदर, सामून खान, बंसीलाल, सोनू नागर मौजूद थे।