फाइलों में तेजी से दौड़ रही है हरियाणा सरकार की दयालु योजना

जमीन पर गति धीमी, 35,500 फाइलें रुकी पड़ी, पीड़ित परिवार भटकने को मजबूर

चंडीगढ़, 14 नवंबर।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासिचव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि दयालु योजना के तहत पूरे हरियाणा में लगभग 35,500 फाइलें महीनों से लंबित पड़ी हैं, जो सरकार की काम करने की इच्छाशक्ति और संवेदनहीनता की पोल खोलती हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिन्होंने किसी प्रिय को सडक़ दुर्घटना में खो दिया पर विडंबना है कि ऐसे दुखी परिवारों को सरकारी दफ्तरों और मुख्यालय के चक्कर काटने पर मजबूर किया गया है।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने दयालु योजना की धीमी गति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार सिर्फ घोषणा क्यों करती है? क्रियान्वयन कहां है? जनता को भाषण और विज्ञापन नहीं, राहत और सम्मान चाहिए। दुर्घटना में मृतक के परिवार से भी सरकार दौड़-धूप क्यों करवाती है? यह प्रशासनिक असंवेदनशीलता का सबसे दुःखद उदाहरण है। जिन घरों में चूल्हा तक बुझ चुका हो, उन्हें आर्थिक मदद पाने के लिए महीनों सरकारी दफ्तरों में भटकना पड़ रहा है यह शर्मनाक है। 35,500 फाइलें लंबित होना कोई छोटी बात नहीं है। यह प्रमाण है कि सरकार न तो व्यवस्था चला पा रही है और न ही पीड़ित परिवारों के दर्द को समझ पा रही है। दयालु योजना का उद्देश्य त्वरित राहत है, न कि कागज़ी दौड़। ऐसी योजनाओं का उपयोग तभी सार्थक है जब लाभार्थी तक पैसा समय पर पहुंचे। मृतकों के परिवार पर दोहरी मार एक दुर्घटना की, दूसरी सरकारी उदासीनता की कभी स्वीकार नहीं की जा सकती।

सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार से मांग की है कि दयालु योजना की सभी लंबित 35,500 फाइलों को तुरंत प्राथमिकता पर निपटाया जाए, जिलों में फाइलें रोकने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, दुर्घटना पीड़ित परिवारों के घरों तक जाकर सहायता देने की व्यवस्था बने, न कि उन्हें दफ्तरों में धक्के खाने पड़े, हर जिले में एक विशेष त्वरित निपटान सेल बनाया जाए जो 72 घंटे के भीतर जांच पूरी करे। सांसद ने कहा कि सरकार जनता के भरोसे से चलती है अगर जनता ही पीड़ा में पिसती रहे और योजनाएं सिर्फ पोस्टरों में चमके, तो ऐसी सरकार जवाबदेह है। सांसद ने हरियाणा के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके अधिकारों की आवाज बुलंद करना करती रहेगी और इस मुद्दे को विधानसभा व सार्वजनिक दोनों मंचों पर पूरी मजबूती से उठाऊंगी।