सेवानिवृत्त अधिकारियों को बार-बार विस्तार देने से युवाओं में बढ़ रहा रोष : नंद किशोर चावला

हिसार, 24 सितंबर : सर्व जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर चावला ने राणा ओबराय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र एवं हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों को बार-बार सेवा विस्तार देने की नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, आईएएस को सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।
नंद किशोर चावला ने कहा कि प्रदेश में इस समय बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है और बड़ी संख्या में युवा रोजगार के अवसरों की तलाश में हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त अधिकारियों को लगातार सेवा विस्तार दिए जाने से युवाओं में असंतोष बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जब वरिष्ठ पदों पर सेवानिवृत्ति के बाद भी अधिकारियों को लगातार अवसर मिलते रहेंगे तो नए और योग्य युवाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर सीमित होंगे।
उन्होंने कहा कि सेवा विस्तार की नीति का असर केवल युवा वर्ग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों में भी असंतोष पैदा हो सकता है। उनका कहना था कि प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पदों पर समय-समय पर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
चावला ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा प्रशासन में पारदर्शिता लाने की बात करती हैं। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था में किसी प्रकार की ऐसी धारणा पैदा न हो, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने के आरोप लगें। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और फैसलों में पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए, ताकि आम जनता का विश्वास प्रशासन में बना रहे।
सर्व जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार से मांग की कि प्रदेश में वर्तमान में दी गई सभी सेवा विस्तार की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए और जहां आवश्यक हो, उन्हें समाप्त कर नए अधिकारियों तथा योग्य युवाओं को अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को लगातार सेवा विस्तार मिलता रहा तो इससे कर्मचारियों में भी रोष उत्पन्न हो सकता है।
चावला ने कहा कि सरकार को युवाओं की भावनाओं और रोजगार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकारी पदों पर नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए युवा वर्ग को सरकारी व्यवस्था में आगे आने का अवसर मिलने से प्रशासन में नई सोच और कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने केंद्र एवं हरियाणा सरकार से आग्रह किया कि सेवा विस्तार से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कर स्पष्ट नीति बनाई जाए, ताकि किसी भी वर्ग में असंतोष की स्थिति पैदा न हो और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता कायम रहे।