इन सुझावों में जिला बार संघ ने आर्थिक सहायता के लिए मानदेय, मेडिकल सुविधा सहित कई अन्य सुझाव दिए हैं। इनको लेकर बार संघ कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के लिए नए चैंबर्स बनाने को लेकर भी जिला बार संघ मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुका हैं।
जिला अंबाला में अधिवक्ताओं की संख्या दो हजार से भी अधिक है लेकिन उनके लिए चैंबर्स सिर्फ 460 ही हैं। इससे वकीलों को परेशानी होती है और उन्हें महंगे दामों पर कोर्ट परिसर से दूर अपने कार्यालय स्थापित करने पड़ते हैं। जिला बार संघ ने बीते वर्ष भी नए चैंबर्स की जमीन को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। जिस पर अभी काम शुरू होने की उम्मीद बनी हुई है।
भारतीय विधिज्ञ परिषद को ये भेजे सुझाव
तीन वर्ष से अधिक समय से वकालत करने वाले अधिवक्ता को स्टाइपेंड के रूप में आर्थिक मदद।
बार संघ के तहत आने वाले सभी अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा।
किसी अधिवक्ता की सेवानिवृत्त या मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से परिवार व अधिवक्ता को आर्थिक सहायता।
दिव्यांग होने या फिर किसी गंभीर बीमारी में उपचार के लिए अधिवक्ताओं की मदद के लिए विशेष बजट बनाया जाए।
बार संघ के सदस्यों के कार्यकाल में बढ़ोतरी।
बार संघ के चुनावों और वकालत करने के लिए योग्यता और शिक्षा का स्तर निर्धारित करना।
सभी अधिवक्ताओं के लिए नए चैंबर्स बनाना।
बार संघ के चुनाव राज्य बार संघ पंजाब और हरियाणा के नियमों के आधार पर हों।
चुनावों को सही और पारदर्शी तरीके से करवाने के नियम और तरीके बनाए जाएं।
