कालांवाली :
प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने वाली भाजपा सरकार द्वारा आमजन के हितों को ध्यानार्थ रखते हुए लगातार हर विभाग की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करके सुधारीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। राज्य में स्वच्छ छवि व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के प्रति वचनबद्ध नवगठित सरकार के मंत्री अपने-अपने विभाग के उच्चाधिकारियों से बैठकें करके सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्यशैली तैयार करके सख्त दिशा-निर्देश व आदेश जारी कर रहे हैं ताकि आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी के तहत् गत दिनों खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने विभाग के उच्चाधिकारियों व सभी जिला नियंत्रकों की बैठक आयोजित करके प्रदेशभर के बीपीएल परिवारों को राशन वितरण की समीक्षा करते हुए राज्य में डिपूओं की कार्य-प्रणाली में सुधार करने वारे स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि डिपू प्रतिदिन (हररोज) दिन में दो बार सुबह-शाम खुलने चाहिए ताकि कोई गरीब जरूरतमंद पात्र परिवार राशन से बंचित ना रहे। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आल राशन डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के मिडिया प्रभारी गुरतेज सिंह सोढ़ी ने कहा कि माननीय मंत्री महोदय जी का आदेश लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारीकरण हेतु सहरानीय कदम है परन्तु विभागीय उच्चाधिकारियों ने मंत्री महोदय को विभाग की वास्तु स्थिति वारे सही व स्पष्ट जानकारी नहीं दी क्योंकि प्रदेश के डिपूओं पर आमतौर पर माह के अन्तिम दिनों में राशन पहुंचता तब खाली डिपू को डिपू होल्डर खोलकर कैसे बैठेंगे ? राशन की आपूर्ति कानफैड विभाग के परिवहन ठेकेदार अपनी मनमर्जी से माह के अन्तिम दिनों में ही करते हैं। परिवहन ठेकेदारों के पास गाड़ियों व लेवर का कोई सुनिश्चित स्थाई प्रबन्ध नहीं है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि डिपूओं पर राशन आपूर्ति की अन्तिम तिथि 25 तारीख तक होती है परन्तु वितरण 1 तारीख से शुरू होना चाहिए।जिससे लक्षित सार्वजनिक प्रणाली पर विपरीत असर पड़ रहा है। अतः आल राशन डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा माननीय मंत्री महोदय श्री राजेश नागर जी से मांग करती है कि चालू माह की पांच तारीख तक डिपूओं पर खाद्यान्न का स्टाक उपलब्ध करवाने वारे कान्फैड विभाग के परिवहन ठेकेदारों को पाबंद किया जाए ताकि आपके आदेशों की पालना करते हुए डिपू होल्डर पूरा महीना निर्धारित समय पर डिपू खोलकर राशन वितरण कार्य कर सके। जिन डिपू होल्डरों को प्रतिदिन डिपू खोलने के आदेश जारी किए गए हैं उन्हें कभी समय पर कमीशन (मेहनताना) नहीं मिलता। जिस वारे एसोसिएशन मांग करती है कि जैसे प्रति दिन डिपू खोलने के आदेश जारी किए गए हैं उसी के अनुरूप डिपू होल्डरों को भी हर माह उनका कमीशन (मेहनताना) दिया जाए। प्रदेशभर के डिपू होल्डरों को पिछले पांच माह से कमीशन नहीं मिला है जिससे वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तथा उन्हें हर माह खाद्यान्न (तेल+चीनी) की लागत रकम कांफैड में अडवांस जमा करवाने हेतु अपना घरेलू सामान गिरवी तक रखने की नौबत आ गई है। डिपू होल्डर मजबूरी में परिवार का पालन-पोषण करने हेतु अन्य मजदूरी जैसे निम्न स्तरीय कार्य करने पर मजबूर हो गया है।
