समाधान शिविर में उपायुक्त ने सुनी आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश

हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार व वीरवार को जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जाता है। सोमवार को समाधान शिविर में उपायुक्त शांतनु शर्मा ने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। जिला में आयोजित समाधान शिविरों में कुल 28 शिकायतें आईं। स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि समाधान शिविर आमजन की समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ करें,  ताकि आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्धता के साथ स्थाई समाधान हो,  यही जिला प्रशासन की प्राथमिकता  है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इस दौरान सीटीएम यश मालिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
उपायुक्त ने कहा कि उपमंडल स्तर पर भी समाधान शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याएं हल की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सोमवार व वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा आमजन की शिकायतों के निदान के लिए जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर लगाए जा रहें हैं।
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पद्म पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन
गृह मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। नामांकन/अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, नागरिक सेवाओं, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। हालांकि डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोडक़र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं है।
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कानूनी जागरूकता अभियान शुरू
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं नालसा (जागृति- जस्टिस अवेयरनेस फॉर ग्रासरूट्स इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव) योजना 2025 के तहत सिरसा जिले में व्यापक कानूनी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि ‘घर-घर की आवाज, कानूनी जानकारी हर गली हर चौराहा’ नारे के संदेश को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान नालसा का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100, जिला हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर भी विधिक सहायता कैंप, क्लीनिक और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि आमजन को मुफ्त कानूनी सहायता और उनके अधिकारों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। इस अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान तक विधिक जागरूकता पहुंचाना है, जिससे हर नागरिक न्याय तक सरल पहुंच प्राप्त कर सके।