परलेस रजिस्ट्री प्रणाली व निशानदेही ऐतिहासिक फैसला: प्रदीप रातुसरिया

सिरसा। प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व विभाग की चार सेवाओं का डिजिटलाइजेशन के निर्णय को वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप रातुसरिया ने सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया है। जारी बयान में रातुसरिया ने कहा किक इन सेवाओं का डिजिटलाइजेशन का कार्य व्यापक परिवर्तन लाने का काम करेगा। पेपरलेस रजिस्ट्री, निशानदेही प्रणाली से जनता को घर बैठे लाभ मिलेगा और काम में तत्परता व पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली व व्हाट्सएप चैटबोट से कार्य में पारदर्शिता के साथ-साथ आमजन को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि घर बैठे ही उन्हें ज्यादातर कार्य करने में मदद मिलेगी। रातुसरिया ने कहा कि राजस्व विभाग में नई व्यवस्था लागू करने से तहसीलों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति राजस्व संबंधी कार्यों के बारे में व्हाट्सएप चैब बोट से ही पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। जमीन की खरीद फरोख्त के दौरान उसे घर बैठे पूरा रिकॉर्ड हासिल हो जाएगा। केवल रजिस्ट्री के दौरान क्रेता और विक्रेता को तहसील में जाना होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा बड़ा बदलाव जमीन की पैमाइश को लेकर आएगा। अब तक जरीब से पैमाइश की जाती थी, जिसमें कमियां रहने की शिकायत होती थी, लेकिन अब सारा कार्य ऑनलाइन होगा और इससे जमीन की पैमाइश के विवाद कम होंगे। उन्होंने कहा कि जमीन के बंटवारे से संबंधित मामलों में वर्षों लग जाते थे और इनका निपटारा फिर भी नहीं हो पाता, लेकिन नई व्यवस्था में पूरे मामले में मॉनिटरिंग रहेगी और फैसले जल्द आए इसके लिए हर केस की समीक्षा डिजिटल रूप से होगी। उन्होंने कहा कि शासन का असली अर्थ जनता की सेवा करने से है, इसलिए वर्तमान सरकार ने पारदर्शी तरीके से घर बैठे योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार ने जो व्यवस्थाएं लागू की है, उनमें सर्वोपरि ध्यान आम जनमानस का रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने तीव्र गति से इस दिशा में काम किया है और आगे भी लगातार काम कर रहे हैं।