सिरसा। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज, सिरसा ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश शांतनु शर्मा के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महासचिव अजीत रंगा ने बताया कि शिष्ट मंडल का नेतृत्व राज्य उप प्रधान गुरदीप सैनी व जिला प्रधान राजेंद्र मोहन गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर गुरदीप सैनी ने कहा कि हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज हरियाणा के पेंशनर्स के साथ किसी भी तरह की पेंशन में असमानता स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि समान पेंशन का अधिकार हमें 1980 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डी एस नाकारा द्वारा हमें दिलाया गया था। 1.1.2006 से सातवें वेतन आयोग व अब तक सभी पेंशनर्स को समानता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अब सरकार 31 दिसंबर 2025 के बाद, पहले व नये पेंशनर्स में सामाजिक असमानता करना चाहती है, जो पेंशनर्स के साथ अन्याय है। जिसको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी समाज के बुजुर्ग सरकार के लिए सम्मानित होते हैं और जो भी समाज या सरकार अपने बुजुर्ग या पेंशनर्स का सम्मान नहीं करते, वो समय के गर्भ में चले जाते हैं। अब भी समय है सरकार होश में आये, ऐसा ना हो कि देर हो जाये। जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार खूंगर ने बताया कि
8वें वेतन कमीशन में केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 के बाद और पहले के पैंशनरज में भेदभाव कर के, लाभ देने या न देने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ रखने का अधिकार संसद में बिल पास कर पुराने पैंशनरज और नए पैंशनरज में भेदभाव किया है, जो हमारे संविधान में दिए गए बराबरी के मौलिक अधिकार के विरूद्ध है। इस अवसर पर पेंशनर समाज से राज कुमार खूंगर, सुशील बागड़ी, राज कुमार सांगा, सहीराम, सूरत सिंह यादव (पुलिस विभाग), सुभाष चंद्र, मुनीश्वर देव आर्य, डी एस भांभू, केवल कृष्ण सोनी, इकबाल सिंह, राजेंद्र शर्मा, रत्न सिंह दुरेजा, छटी राज शास्त्री, चेतन प्रकाश शास्त्री, सुभाष बोस, महेंद्र कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।